भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस
 |
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउन गृहकार्य भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनमार्फत ५८ वर्षे उमेरहद बढाउने तयारी थालेको हो । निजामती सेवा ऐनमा समसामयिक सुधार र संशोधनका लागि सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले निजामती कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने विषयमा छलफल थालिएको जानकारी दिइन् । उमेरहद बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिइने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘कर्मचारीको उमेरहद बढाउँदा राज्यलाई के–कस्तो फाइदा–घाटा हुन्छ, त्यसको उपयुक्त विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’
केही उच्च प्रशासक तथा कर्मचारी ६० वर्षभन्दा बढी उमेरहद राख्नुपर्ने लबिङमा छन् । बढी समयसम्म जागिर खान पाइने आशाले उनीहरू उमेरहद बढाउने लबिङमा लागेका हुन् । उमेरहदकै कारण केही सचिव तथा सहसचिवहरू चाँडै अवकाश हुने अवस्थामा छन् । नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष हुँदा ०२१ मा कर्मचारीको उमेरहद ६३ वर्ष पुर्याइएको थियो ।
०३३ मा गरिएको निजामती सेवा ऐन संशोधनबाट उमेरहद ६३ बाट घटाएर ६० मा झारिएको थियो । ०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले पञ्चायती मानसिकता भएका कर्मचारीलाई बिदाइ गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारीको सेवानिवृत्त अवधि दुई वर्ष घटाएर ५८ मा झारेको थियो । जनगणना प्रतिवेदन ०६८ अनुसार हाल नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष छ । सार्क मुलुकहरूमा समेत कर्मचारीको उमेरहद न्यूनतम ६० वर्ष रहेकाले निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउन प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका सदस्य एवं उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
उमेरहद सबैभन्दा कम निजामती कर्मचारीकै छ । स्वास्थ्य तथा संसद् सेवाका करिब २० हजार कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष छ भने करिब एक लाख सात हजार शिक्षकको सेवानिवृत्त हुने उमेर पनि ६० वर्ष नै छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सेवानिवृत्त हुने उमेर ६३ वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सेवानिवृत्त उमेर ६५ वर्ष छ । संसद् र स्वास्थ्य सेवाबाहेक निजामती सेवाका करिब ६१ हजार कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएका कारण काम गर्न सक्षम हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था रहेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने विषयमा छलफल थालिएको जानकारी दिइन् । उमेरहद बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिइने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘कर्मचारीको उमेरहद बढाउँदा राज्यलाई के–कस्तो फाइदा–घाटा हुन्छ, त्यसको उपयुक्त विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’
केही उच्च प्रशासक तथा कर्मचारी ६० वर्षभन्दा बढी उमेरहद राख्नुपर्ने लबिङमा छन् । बढी समयसम्म जागिर खान पाइने आशाले उनीहरू उमेरहद बढाउने लबिङमा लागेका हुन् । उमेरहदकै कारण केही सचिव तथा सहसचिवहरू चाँडै अवकाश हुने अवस्थामा छन् । नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष हुँदा ०२१ मा कर्मचारीको उमेरहद ६३ वर्ष पुर्याइएको थियो ।
०३३ मा गरिएको निजामती सेवा ऐन संशोधनबाट उमेरहद ६३ बाट घटाएर ६० मा झारिएको थियो । ०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले पञ्चायती मानसिकता भएका कर्मचारीलाई बिदाइ गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ कर्मचारीको सेवानिवृत्त अवधि दुई वर्ष घटाएर ५८ मा झारेको थियो । जनगणना प्रतिवेदन ०६८ अनुसार हाल नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष छ । सार्क मुलुकहरूमा समेत कर्मचारीको उमेरहद न्यूनतम ६० वर्ष रहेकाले निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउन प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका सदस्य एवं उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।
उमेरहद सबैभन्दा कम निजामती कर्मचारीकै छ । स्वास्थ्य तथा संसद् सेवाका करिब २० हजार कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष छ भने करिब एक लाख सात हजार शिक्षकको सेवानिवृत्त हुने उमेर पनि ६० वर्ष नै छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सेवानिवृत्त हुने उमेर ६३ वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सेवानिवृत्त उमेर ६५ वर्ष छ । संसद् र स्वास्थ्य सेवाबाहेक निजामती सेवाका करिब ६१ हजार कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएका कारण काम गर्न सक्षम हुँदाहुँदै अवकाश हुनुपर्ने अवस्था रहेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस
|
0 comments:
Post a Comment