भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस
 |
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले सर्वोच्च अदालतलाई सर्वाधिकार सम्पन्न अभिलेख अदालत बनाउने र जिल्ला एवं उच्च अदालतको संरचनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पारित गरेको छ । सर्वोच्चले कानुनको मस्यौदा पारित गर्दै रायसहित संसद्मा विधेयक पेस गर्न सरकारमा पठाएको छ ।
प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत रहने गरी मुख्य न्यायाधीशसहित एक सय ७२ न्यायाधीशको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको परामर्शमा कुनै जिल्ला अदालतको मुकाम अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्नसक्ने नयाँ व्यवस्था राखेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिका लागि अर्को जिल्ला अदालतको समेत काम गर्ने गरी तोक्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई पाँच वर्षभन्दा बढी कैदसजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना वा पन्ध्र लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका निर्णयउपर जाँच्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । यस्तै सर्वोच्चलाई संघीय कानुनबमोजिम ‘साधकु जाँच्ने अधिकार हुने भनिएको छ ।
कुनै मुद्दामा मुद्दा फैसला वा अन्तिम आदेश भएको थाहा पाएको मितिले ९० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने कतिपय मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको, गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, बालक, महिला, वृद्ध, अपांग वा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्त्विक असर परेको विवादमा सर्वोच्चले दोहोर्याएर हेर्न सक्नेछ ।
१ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालतका लागि ३०, दुई नम्बरका लागि ३६, तीन नम्बरका लागि ३८, चार नम्बरका लागि १६, पाँच नम्बरका लागि २६, ६ नम्बरका लागि १२ र सात नम्बर प्रदेशका लागि १४ न्यायाधीश प्रस्ताव । यस्ता निवेदन बाटाको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र दर्ता गराउन सकिने सुविधा पीडित पक्षलाई दिइएको छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको कामकारबाहीको आकस्मिक निरीक्षण गर्नसक्नेलगायत अधिकार मस्यौदामा छ । निरीक्षण गर्न जाने न्यायाधीशले आफ्नो निरीक्षणबाट देखिन आएको वास्तविक तथ्य स्पष्ट खुलाई आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत र न्यायपरिषद्मा दिनुपर्नेछ ।
‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मातहतमा संयन्त्र खडा गरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीबाट इमानदारीपूर्वक काम भए नभएको सम्बन्धमा निगरानी राख्न नियमित जाँच गर्न वा गराउनसक्नेु, अधिकार दिइएको छ । नयाँ कानुनअनुसार अदालतमा कार्यरत कर्मचारीबाट इमानदारीपूर्वक काम भएनभएका सम्बन्धमा निगरानी गर्न प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मातहतमा संयन्त्र खडा गरी नियमित जाँच गर्नगराउन सक्नेछ ।
यस्तै अदालतको कुनै कर्मचारीले अनियमितता गरेको र सोको प्रमाण निजसँग रहेको छ भन्ने विश्वसनीय सूचना कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएमा संयन्त्रलाई खानतलासीसमेत लिनसक्ने अधिकार दिइएको छ । पुनरावेदन अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः उच्च अदालतमा सर्नेछन् । प्रदेश वा जिल्लाको सिमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेश वा जिल्लामा गाभिएमा त्यस्तो उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तोकेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन गर्ने भनिएको छ । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको संख्या उच्च अदालतको संख्याभन्दा बढी हुन आएमा बढी संख्यामा रहेका मुख्य न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको इजलास रहने गरी तोकिएको मुकामको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पदस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसरी पदस्थापन गरिएका मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी निज सो पदमा नरहेपछि स्वतः खारेज हुनेछ ।
नयाँ कानुनको मस्यौदामा १ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशसहित ३० न्यायाधीश, दुई नम्बर प्रदेशका लागि मुख्यसहित ३६, तीन नम्बर प्रदेशका लागि सबैभन्दा बढी ३८, चार नम्बर प्रदेशका लागि १६ र पाँच नम्बर प्रदेशका लागि मुख्यसहित २६ न्यायाधीश प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ६ नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका लागि १२ र सात नम्बर प्रदेशका लागि मुख्यसहित १४ न्यायाधीश प्रस्ताव गरिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
- See more at: http://www.lightnepal.com/1795#sthash.pt6obIlX.dpuf
प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत रहने गरी मुख्य न्यायाधीशसहित एक सय ७२ न्यायाधीशको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको परामर्शमा कुनै जिल्ला अदालतको मुकाम अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्नसक्ने नयाँ व्यवस्था राखेको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिका लागि अर्को जिल्ला अदालतको समेत काम गर्ने गरी तोक्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई पाँच वर्षभन्दा बढी कैदसजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना वा पन्ध्र लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका निर्णयउपर जाँच्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । यस्तै सर्वोच्चलाई संघीय कानुनबमोजिम ‘साधकु जाँच्ने अधिकार हुने भनिएको छ ।
कुनै मुद्दामा मुद्दा फैसला वा अन्तिम आदेश भएको थाहा पाएको मितिले ९० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने कतिपय मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको, गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा प्रमाणको उचित मूल्यांकन नभएका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, बालक, महिला, वृद्ध, अपांग वा मानसिक रोगबाट पीडित व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्त्विक असर परेको विवादमा सर्वोच्चले दोहोर्याएर हेर्न सक्नेछ ।
१ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालतका लागि ३०, दुई नम्बरका लागि ३६, तीन नम्बरका लागि ३८, चार नम्बरका लागि १६, पाँच नम्बरका लागि २६, ६ नम्बरका लागि १२ र सात नम्बर प्रदेशका लागि १४ न्यायाधीश प्रस्ताव । यस्ता निवेदन बाटाको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र दर्ता गराउन सकिने सुविधा पीडित पक्षलाई दिइएको छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको कामकारबाहीको आकस्मिक निरीक्षण गर्नसक्नेलगायत अधिकार मस्यौदामा छ । निरीक्षण गर्न जाने न्यायाधीशले आफ्नो निरीक्षणबाट देखिन आएको वास्तविक तथ्य स्पष्ट खुलाई आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत र न्यायपरिषद्मा दिनुपर्नेछ ।
‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मातहतमा संयन्त्र खडा गरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीबाट इमानदारीपूर्वक काम भए नभएको सम्बन्धमा निगरानी राख्न नियमित जाँच गर्न वा गराउनसक्नेु, अधिकार दिइएको छ । नयाँ कानुनअनुसार अदालतमा कार्यरत कर्मचारीबाट इमानदारीपूर्वक काम भएनभएका सम्बन्धमा निगरानी गर्न प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो मातहतमा संयन्त्र खडा गरी नियमित जाँच गर्नगराउन सक्नेछ ।
यस्तै अदालतको कुनै कर्मचारीले अनियमितता गरेको र सोको प्रमाण निजसँग रहेको छ भन्ने विश्वसनीय सूचना कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएमा संयन्त्रलाई खानतलासीसमेत लिनसक्ने अधिकार दिइएको छ । पुनरावेदन अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः उच्च अदालतमा सर्नेछन् । प्रदेश वा जिल्लाको सिमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेश वा जिल्लामा गाभिएमा त्यस्तो उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तोकेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन गर्ने भनिएको छ । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको संख्या उच्च अदालतको संख्याभन्दा बढी हुन आएमा बढी संख्यामा रहेका मुख्य न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको इजलास रहने गरी तोकिएको मुकामको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पदस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसरी पदस्थापन गरिएका मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दी निज सो पदमा नरहेपछि स्वतः खारेज हुनेछ ।
नयाँ कानुनको मस्यौदामा १ नम्बर प्रदेशको उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशसहित ३० न्यायाधीश, दुई नम्बर प्रदेशका लागि मुख्यसहित ३६, तीन नम्बर प्रदेशका लागि सबैभन्दा बढी ३८, चार नम्बर प्रदेशका लागि १६ र पाँच नम्बर प्रदेशका लागि मुख्यसहित २६ न्यायाधीश प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ६ नम्बर प्रदेश उच्च अदालतका लागि १२ र सात नम्बर प्रदेशका लागि मुख्यसहित १४ न्यायाधीश प्रस्ताव गरिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
- See more at: http://www.lightnepal.com/1795#sthash.pt6obIlX.dpuf
भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस
|
0 comments:
Post a Comment