मधेसीको माग पूरा भए जातीय द्वन्द्वः सेना

भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस

नेपाली सेनाको पृतनापतिहरूको समन्वयात्मक तथा पिएसओजको बैठकले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग पूरा भए पूर्वी, मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिममा जातीय द्वन्द्व हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सुझबुझमा सीमांकनको समाधान नभए पूर्वमा लिम्बू, मध्यपश्चिममा मगर र सुदूपश्चिममा क्षेत्रीहरूको आन्दोलन हुनसक्ने र त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्न सक्ने सेनाको निष्कर्ष छ ।



देश टुक्र्याउने गतिविधि गर्दै हिँडेकाहरूलाई स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरेर छाड्नुले सुरक्षा चुनौती थप्ने पनि बैठकको निष्कर्ष छ । ‘भिडियो अन्तर्वार्ता, देशविरुद्ध लेखिएका किताब र प्रचार सामग्री छन्, यति हुँदाहुँदै पनि प्रमाण छैन भनेर देशविरोधीलाई छाड्नु गम्भीर गल्ती हो, यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा थप जोखिम बढाएको छ,’ सैनिक स्रोतले सिके राउतका विषयमा अदालतले गरेको फैसलातिर लक्षित गर्दै भन्यो, ‘महात्मा गान्धीलाई ब्रिटिसले समातेर थुन्दा उनीसँग बन्दुक थिएन, यासेर अराफातलाई इजरायलले किन समात्यो ? अहिले हामीले सिके राउतजस्ता व्यक्तिलाई किन प्रमाण हुँदाहुँदै पनि छाडेका छौँ ?’

बैठकमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको सामाजिक संरचनाका विषयमा पृतनापतिहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चालाई मात्रै खुसी पार्ने गरी सीमांकन भए सुदूरपश्चिममा क्षेत्री र थारूहरूको द्वन्द्व, मध्यपश्चिममा पनि क्षेत्री र मगरहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने पृतनापतिहरूको निष्कर्ष छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रीहरूको बसोवास छ । ‘मधेसीलाई मागेको सबै कुरा दिए अरुणपूर्वका लिम्बूहरू चुप लागेर बस्लान् ? मध्यपश्चिमका मगर, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका थारूहरू त्यसै बस्लान् रु’ बैठकमा पृतनापतिहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

संविधान संशोधनपछि सीमांकनको मुद्दामा तत्काल प्रवेश गर्न नहुने सेनाको निष्कर्ष छ । सीमांकनको माग सम्बोधन गर्नेतिर जाँदा थप जटिलता उत्पन्न हुने सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘अब संविधानको विद्यमान व्यवस्था र परिपाटीअनुसार प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुुपर्छ, स्थानीय र प्रान्तीय चुनाव हुनुपर्छ । आर्थिक विकासमा जोड दिएर जानुपर्छ, यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अधिकारकै कारण कुनै क्षेत्र पछि परेको अनुभूति भयो भने त्यतिवेलै सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ सेनाको निष्कर्ष छ, ‘एकपटक भएकै अधिकारलाई टेकेर विद्यमान पद्धतिअनुसारको अभ्यास आवश्यक छ ।’

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार बैठकमा नेपाली सेनाको सैनिक समाचार महानिर्देशनालय (डिजिएमआई)ले समग्र वस्तुस्थितिको विश्लेषण तथा समीक्षा प्रस्तुत गरेको थियो । डिजिएमआई प्रमुख उपरथी शमशेर ठकुराठीको सुरक्षा ब्रिफिङपछि ६ वटै पृतनापतिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको कार्यसमीक्षा, वर्तमान वस्तुस्थिति, भविष्यमा आउनसक्ने चुनौती एवं सुझाब समेटिएको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । ‘वर्तमान वस्तुस्थितिबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीहरू तथा समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल एवं अन्तक्र्रिया भएको थियो,’ जंगी अड्डाद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सेनाले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि अतिप्रभावित जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणका लागि जिम्मेवारी दिए यथाशीघ्र कार्य गर्न तयार रहने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । सेनाले यसअघि पनि पुनर्निर्माणमा सघाउने इच्छा व्यक्त गर्दै आएको थियो । सुरक्षा अवस्थाबारे सेनाले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र आफ्नो रणनीति बनाइरहेको प्रधानसेनापति क्षेत्रीले बताएका छन् । उनले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका अवाञ्छित गतिविधिहरूको नेपाली सेनाले नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरी सोहीअनुसारको रणनीति तयार गरिरहेको छ ।’

प्रधानसेनापतिले ‘चुस्त अपरेसनल तयारीपन र पेसागत दक्षता भएको फौज’का रूपमा सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने पनि बताएका छन् । उनले लोकतान्त्रीकरणको पनि आफ्नै व्याख्या गरेका छन्, ‘वास्तवमा सेनाको लोकतान्त्रीकरण भनेकै पेसागत रूपमा दक्ष, व्यावसायिक र आधुनिक फौजको रूपमा विकास गर्नु रहेको छ ।’ सेनालाई आवश्यक पर्ने असरदार तालिममा जोड दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
प्रधानसेनापति क्षत्रीले नेपालको संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारीहरू असरदार रूपमा वहन गर्न सेना हरहमेसा कटिबद्ध, सक्षम र तयार रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हितका लागि संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप प्रदान गर्ने सबै जिम्मेवारीको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु नेपाली सेनाको प्रमुख दायित्व हो,’ क्षत्रीको सन्देशमा भनिएको छ ।

इन्धन अभावलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न बायो ग्यासप्लान्ट जडान गर्ने, नागरिक सैनिक सम्बन्धको विकासमा जोड दिँदै आगामी दिनहरूमा राष्ट्रिय सेवा दलले गरिरहेको युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रमको दायरा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने पनि प्रधानसेनापतिको योजना छ । यसैगरी चीन जोड्ने बेत्रावती रसुवागढी सडकको मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नति समयअगावै सम्पन्न गर्न सेना सक्रिय रहेको पनि उनले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

- See more at: http://www.lightnepal.com/4404#sthash.xEcMU47v.dpuf

भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.